25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्‍त PM Svanidhi योजना के अंतर्गत 

प्रधानमंत्री street vendors आत्‍मनिर्भर निधि-PM Svanidhi योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक application प्राप्‍त हुए है।

 इस विशेष सूक्ष्‍म loan सुविधा योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक applications  को अभी तक मंजूरी दी गई है और लगभग 5.35 लाख loan वितरित किए गए है। Uttar pradesh में 6.5 लाख से अधिक application प्राप्‍त हुए हैं। इसमें से 3.27 लाख आवदेनों को मंजूरी दी गई है और 1.87 लाख loan वितरित किए गए हैं। uttarpradesh में PM Svanidhi योजना के ऋण समझौते के लिए stamp शुल्‍क माफ किया गया है।

Covid-19 lockdown के कारण अपना काम धाम छोड़कर पै‍तृक स्‍थान जाने वाले वेंडर्स वापसी पर इस योजना के पात्र होते हैं। ऋण प्रावधान को बाधारहित बनाया गया है। किसी भी सामान्‍य सेवा केन्‍द्र या पालिका कार्यालय या banks से आवेदन पत्र online upload किये जा सकते है। बैंक भी स्‍ट्रीट वेंडरों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, ताकि business शुरू करने के लिए उन्‍हें loan उपलबध कराया जा सके। prime minister modiji ने इस सिलसिले में बैंक कर्मियों के कठिन परिश्रम की सराहना करते हुए कहा है कि एक समय था जब स्‍ट्रीट वेंडर बैंकों के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन अब बैंक उनके घर पहुंच रहे हैं।

पारदर्शिता, उत्‍तरदायित्‍व और निरंतरता के साथ योजना को तेजी से लागू करने के काम को सुनिश्चित करने के लिए web portal/mobile app के साथ digital प्‍लेटफार्म विकसित किया गया है, ताकि प्रारंभ से अंत तक के समाधान के साथ योजना को लागू किया जा सके। आईटी प्‍लेटफार्म ऋण प्रबंधन के लिए web portal/mobile app को सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल से एकीकृत करता है तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का पोर्टल पैसा से एकीकृत करता है, ताकि स्‍वत: ब्‍याज सब्सिडी दिलाई जा सके। 

यह योजना प्राप्तियों/यूपीआई जैसे digital साधनों के उपयोग से किए गए भुगतान, भुगतान संग्रहकर्ता के क्‍यूआर कोड, rupay-debit card आदि उपायों से वेंडरों के डिजिटल लेनदेन को मासिक कैश बैक के माध्‍यम से प्रोत्‍साहित करती है। 

योजना को लागू करने में शहरी और स्‍थानीय निकाय महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

 शहरी और स्‍थानीय निकाय योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में स्‍ट्रीट वेंडरों के एसोसिएशन, कारोबार अभिकर्ता (बीसी), बैंकों के एजेंट/micro finance संस्‍थान (एमएफआई), स्‍वयं सहायता समूह और उनके संघों bhim, paytm, google pay bharat-pay, amazon pay, phone pay आदि digital transaction संग्रहणकर्ताओं जैसे सभी हितधारकों के नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं।